नागपूर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : मंत्रिपदाची शपथ घेऊनही मंत्री विनाखात्याचे होते. अखेर त्यांना आज, २१ डिसेंबरला रात्री खातेवाटप जाहीर झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रिपद स्वत:कडे कायम ठेवून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास मंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा एकदा सोपवली आहे. शिंदे यांच्याकडे गृहनिर्माण खातेही असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ मंत्रिपद कायम ठेवले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे ओबीसी विकास खाते देण्यात आले आहे, तर संजय शिरसाट यांना सामाजिक न्याय हे खाते मिळाले आहे.
असे आहेत खातेवाटप (कॅबिनेट दर्जा)
देवेंद्र फडणवीस- गृह
एकनाथ शिंदे- नगरविकास, गृहनिर्माण
अजित पवार- अर्थ
संजय शिरसाट- सामाजिक न्याय
अतुल सावे- ओबीसी विकास
चंद्रशेखर बावनकुळे- महसूल
हसन मुश्रीफ- वैद्यकीय शिक्षण
गिरीश महाजन- जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण)
राधाकृष्ण विखे- जलसंपदा
धनंजय मुंडे- अन्न आणि नागरी पुरवठा
उदय सामंत- उद्योग
चंद्रकांत पाटील- उच्च आणि तंत्र शिक्षण
गणेश नाईक- वन
गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा
पंकजा मुंडे- पर्यावरण
अशोक उईके- आदिवासी विकास
माणिकराव कोकाटे- कृषी
दादा भुसे- शालेय शिक्षण
प्रताप सरनाईक- परिवहन
भरत गोगावले- रोजगार हमी योजना
आकाश फुंडकर- कामगार
बाबासाहेब पाटील- सहकार
मंगल प्रभात लोढा- कौशल्य विकास
संजय राठोड- मृदा परिक्षण
जयकुमार रावल- राजशिष्टाचार
शंभुराज देसाई- पर्यटन, खाण
आशिष शेलार- माहिती तंत्रज्ञान
दत्ता भरणे- क्रीडा, अल्पसंख्याक
अदिता तटकरे- महिला आणि बालविकास
शिवेंद्रराजे भोसले- सार्वजनिक बांधकाम
जयकुमार गोरे- ग्रामविकास, पंचायत राज
नरहरी झिरवळ- अन्न आणि औषध प्रशासन
संजय सावकारे- टेक्स्टाईल
प्रताप सरनाईक- वाहतूक
भरत गोगावले- रोजगार हमी योजना
मकरंद जाधव पाटील- मदत आणि पुनर्वसन
नितेश राणे- मस्त्य आणि बंदरे
प्रकाश आबिटकर- कुटुंब कल्याण
राज्यमंत्र्यांना दिलेली खाती…
आशिष जैस्वाल-अर्थ, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन, कायदा, कामगार
माधुरी मिसाळ- नगरविकास, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विकास
पंकज भोयर- गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खाण
मेघना बोर्डिकर- आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पाणी पुरवठा, ऊर्जा, महिला आणि बालकल्याण,
इंद्रनील नाईक- उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, पर्यटन
योगेश कदम- गृह (शहर), महसूल, ग्रामविकास, अन्न नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन