छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने व परिणामकारकरित्या पोहोचवता यावा यासाठी कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजीटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक (Digital Public Infrastructure for Agriculture) ही योजना राबविण्यात येत असून या योजनेचे प्रत्यक्ष काम जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावात सोमवारपासून (९ डिसेंबर) सुरू करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज, ५ डिसेंबरला दिले. त्‍यानंतर सखोल नियोजन करून १६ डिसेंबरपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती जिल्हाभर करून महिनाभरात हे काम पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
ॲग्रिस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आज जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ.अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी आदी उपस्थित होते.
शेतजमिन व पिकांच्या माहितीचा डिजीटल संच तयार करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असून यात शेतकऱ्यांची, त्यांच्या जमिनीची आणि त्यात त्यांनी लागवड केलेल्या पिकांची नोंद होणार आहे. यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया डिजीटल पद्धतीने राबविण्यात येणार असून त्यासाठी मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. त्याद्वारे ही नोंदणी होणार आहे. या अभियानात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्था, जमाबंदी आयुक्त आणि कृषी आयुक्त अशा तीन विभागांचा सहभाग आहे. सन २०२३-२४ मध्ये बीड जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ही योजना राबविण्यात आली आहे. तेथे चांगलरा परिणाम दिसून आल्याने ही योजना आता रब्बी हंगामापासून राज्यभर राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी दिली. जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले की, गावपातळीवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या नोंदण्या होतील यासाठी नियोजन तयार करावे. गावनिहाय कालबद्ध कार्यक्रम करून तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांनी ही अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक गावात मुक्कामी थांबून नोंदणी करावी. ९ डिसेंबरला प्रत्येक तालुक्यातील एका गावात ही नोंदणी करावी. त्याअनुभवाच्या आधारे पुढील नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे ॲग्रिस्टॅक योजना
केंद्र शासनाच्या डिजीटल कृषी अभियानाचा भाग म्हणून ही योजना राज्यशासनातर्फे राबविण्यात येत आहे. कृषी क्षेत्रात डेटा व डिजीटल सेवा यांचा वापर करुन शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजना पोहोचविण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, शेतांची भूसंदर्भीकृत माहिती आणि शेतकऱ्याने आपल्या शेतात त्या त्या हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंद या तीन प्रकारच्या डिजीटल डेटाच्या आधारे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे ज्या ज्या योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जातात त्यांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे तसेच कृषी कर्ज, कृषी निविष्ठा, विपणन शिवाय तज्ञांचे मार्गदर्शन, झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी करावे लागणारे सर्व्हेक्षण यासारख्या सुविधाही पोहोचविता येणार आहे. या शिवाय विविध योजनांचे अभिसरण करण्यासाठीही ही माहिती उपयक्त ठरेल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरापर्यंत अंमलबजावणी समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्राचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी निमंत्रित केलेले सदस्य हे या समितीचे सदस्य असतील.
योजनेत शेतकऱ्याच्या शेताची माहिती घेऊन त्या माहितीशी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक जोडला जाईल. अशाप्रकारे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली जाईल. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जाईल. शेतकऱ्यांची ही माहिती गोळा करण्यासाठी तहसिलदार हे गावनिहाय पथके निर्माण करतील. प्रत्येक गावात हे पथक तीन दिवस मुक्कामी राहतील. या कालावधीत हे पथक योजनेचा प्रचार करून शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्याचेही काम करतील. मोहीम राबविण्याच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी ग्रामसभा घेऊन लोकांना माहिती द्यावी. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांना हे काम करता यावे यासाठी मोबाईल ॲपही तयार करण्यात आले असून त्यामार्फत ही नोंदणी होणार आहे.
