छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्यूजने उचलून धरलेला वॉटरग्रेसच्या मनमानीचा मुद्दा अखेर मार्गी लागला. CSCN च्या वृत्ताची दखल घेत महापालिकेने पाटोदा भागातील वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प बुधवारी (४ डिसेंबर) ताब्यात घेतला. काही दिवसांपासून वॉटरग्रेस कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हाताशी धरून मनमानी चालवली होती. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी कठोर भूमिका घेत तत्काळ प्रकल्प ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मनपा अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचा ताबा घेतला असून, आज, ५ डिसेंबरपासून हा प्रकल्प मनपा स्वतः चालवणार आहे, असे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा यांनी सांगितले.
प्रकल्प ताब्यात घेण्याची कारवाई डॉ. पारस मंडलेचा यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षता कक्षाचे प्रमुख एम. बी. काजी, मालमत्ता विभागाचे प्रमुख संजय चामले, यांत्रिकी विभागाचे वैभव गौरकर, बीओटी कक्षप्रमुख एस. एस. रामदासी यांनी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नांदवटे हेही यावेळी उपस्थित होते. वॉटरग्रेस कंपनीचे वैभव बोरा आणि प्रदीप गालफाडे यांनी प्रकल्प महापालिकेकडे रीतसर सोपविला. प्रकल्प ताब्यात घेताना पंचनामा करण्यात आला. दहा ते पंधरा साक्षीदार उपस्थित होते. प्रकल्प ताब्यात घेतल्याची माहिती प्रशासक जी. श्रीकांत यांना देण्यात आली.
छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्यूजने केला पाठपुरावा…
वॉटर ग्रेस कंपनी शहरातून गाशा गुंडाळायला तयार नव्हती. त्यांनी प्रकल्पाचे हस्तांतरण नव्या कंत्राटदार कंपनीला केलेले नव्हते. महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी आदेश देऊनही ही कंपनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हाताशी धरून आणखी काही वर्षे काम करण्याच्या प्रयत्नात होती. मात्र छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्यूजने यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिकेने तातडीने कारवाईच्या हालचाली केल्या. शहरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांत जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन करणे, त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सध्या वॉटर ग्रेस कंपनी करत होती. ही कंपनी नाशिकची असून, तिला २२ वर्षांपूर्वी महापालिकेने कंत्राट दिले होते.
करार संपूनही याच कंपनीला मुदतवाढ द्यावी म्हणून अधिकाऱ्यांनी गेल्यावर्षी प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्याकडे प्रस्ताव दिला होता. मात्र या कंपनीने नियमांना हरताळ फासून मनमानी सुरू केल्याची बाब छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्यूजसह सर्वच प्रसारमाध्यमांनी समोर आणली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निकष या कंपनीने पाळले नव्हते. त्यामुळे जी. श्रीकांत यांनी नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवून गोवा येथील बायोटिक कंपनीला आता काम दिले आहे. मात्र महापालिकेकडून वर्कऑर्डर मिळूनही नव्या कंपनीला काम करता येत नव्हते. कारण वॉटर ग्रेसने प्रकल्पच हस्तांतरित केला नव्हता. बायोटिक कंपनीने ऑरिक सिटी येथे अद्ययावत प्लांट उभारण्यासाठी जागा घेतली आहे.
वर्षभरात त्यांचा प्लांट उभा राहील. मात्र तोपर्यंत पाटोदा परिसरातील जुना प्लांट ही नवी कंपनी चालवणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. वॉटर ग्रेस कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुढील कामासाठी परस्पर हिरवी झेंडी दाखविल्याने जिल्हाधिकारी, महापालिका प्रशासक विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असा सामना रंगला होता. लाखो रुपयांचे काम हातातून जात असल्याचे लक्षात येताच वॉटर ग्रेस कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले होते. शहरातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील संपूर्ण वैद्यकीय कचरा जमा करण्याचे काम त्यांनाच मिळावे, असा प्रस्ताव तयार करून घेत तो परस्पर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली संनियंत्रण समिती अंतिम निर्णय घेते. समितीला अंधारात ठेवून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वॉटरग्रेसच्या बाजूने प्रस्ताव दिल्याने आश्चर्य व्यक्त झाले होते.
