छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : वॉटर ग्रेस कंपनी शहरातून गाशा गुंडाळायला तयार नाही. त्यांनी अजूनही प्रकल्पाचे हस्तांतरण नव्या कंत्राटदार कंपनीला केलेले नाही. महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी आता पुन्हा आदेश दिले आहेत, वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या प्रकल्पाचे हस्तांतरण नवीन कंपनीकडे तातडीने करा, असे आदेश जी. श्रीकांत यांनी दिले आहेत. मात्र वॉटर ग्रेस कंपनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हाताशी धरून आणखी काही वर्षे काम करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
शहरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांत जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन करणे, त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सध्या वॉटर ग्रेस कंपनी करत आहेत. ही कंपनी नाशिकची आहे. तिला २२ वर्षांपूर्वी महापालिकेने कंत्राट दिले होते. करार संपूनही याच कंपनीला मुदतवाढ द्यावी म्हणून अधिकाऱ्यांनी गेल्यावर्षी प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्याकडे प्रस्ताव दिला होता. मात्र या कंपनीने नियमांना हरताळ फासून मनमानी सुरू केल्याची बाब छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्यूजसह सर्वच प्रसारमाध्यमांनी समोर आणली होती.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निकष या कंपनीने पाळले नव्हते. त्यामुळे जी. श्रीकांत यांनी नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवून गोवा येथील बायोटिक कंपनीला आता काम दिले आहे. मात्र महापालिकेकडून वर्कऑर्डर मिळूनही नव्या कंपनीला सध्या काम करता येत नाहीये. याचे कारण जुन्या कंपनीने प्रकल्पच हस्तांतरित केला नाही. बायोटिक कंपनीने ऑरिक सिटी येथे अद्ययावत प्लांट उभारण्यासाठी जागा घेतली आहे. वर्षभरात त्यांचा प्लांट उभा राहील. मात्र तोपर्यंत पाटोदा परिसरातील जुना प्लांट कंपनीने चालवावा, असे आदेश जी. श्रीकांत यांनी दिले होते. मात्र तो प्रकल्प बायोटिक कंपनीकडे अद्याप वॉटर ग्रेसने हस्तांतरीत केलेला नाही. नवीन कंपनीला किती दिवसांत जुना प्रकल्प हस्तांतरित होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेत ग्रेस मार्क
वॉटर ग्रेस कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुढील कामासाठी परस्पर हिरवी झेंडी दाखविल्याने सध्या सध्या जिल्हाधिकारी, महापालिका प्रशासक विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असा सामना रंगला असून, यात नव्या कंत्राटदार कंपनीची फरपट होत असल्याचे दिसून येत आहे. वॉटर ग्रेस कंपनीचा कार्यकाळ दोन वर्षांपूर्वी संपला आहे. लाखो रुपयांचे काम हातातून जात असल्याचे लक्षात येताच वॉटर ग्रेस कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सध्या हाताशी धरले आहे. शहरातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील संपूर्ण वैद्यकीय कचरा जमा करण्याचे काम त्यांनाच मिळावे, असा प्रस्ताव तयार करून घेत तो परस्पर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली संनियंत्रण समिती अंतिम निर्णय घेते. समितीला अंधारात ठेवून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वॉटरग्रेसच्या बाजूने प्रस्ताव दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आधी नाखुश असलेले प्रदूषण मंडळ आता प्रेमात पडलेस कसे?
विशेष म्हणजे, याआधी वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामाबद्दल प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नाखुश होते. त्यांनी अनेकदा या कंपनीला नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांत शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसल्याचा आरोप केला जायचा. आता अचानक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याच कंपनीच्या प्रेमात पडल्याने काहीतरी काळेबेरे असल्याचे नाकारता येत नाही. वॉटर ग्रेस कंपनी शहरातील १० हजार बेडनुसार रुग्णालयांकडून महापालिकेने ठरवून दिलेल्या दरानुसार पैशांची वसुली करते. असे एकूण महिन्याला १६ लाख रुपये वसूल होतात. महापालिकेला रॉयल्टी म्हणून एकूण साडेतीन ते चार लाख रुपये दरमहा मिळतात. वैद्यकीय कचरा संकलनासाठी कंपनीकडे ९ वाहने असून, रोज अडीच मेट्रिक टन कचरा जमा होतो.
