‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ कशी ठरतेय शेतकऱ्यांना आधार 

नैसर्गिक आपदांमुळे शेती क्षेत्रातअनेक अडचणी निर्माण होतात. अवेळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांवर पडणारे विविध प्रकारचे रोग आदींमुळे शेतकऱ्याला हाती आलेले पिक मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पिकासाठी विमा काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या पिक विम्याचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होत आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम द्यावी लागत होती. मात्र, आता तर राज्य शासनाने एक रुपयात पीक विमा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.

पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याच्या 2 टक्के / नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरण्याची तरतूद आहे. विमा हप्त्याचा भारही शेतकऱ्यांवर न ठेवता त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप 2023 पासून राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

खरीप हंगाम २०२३ मध्ये ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना लाभ
खरीप हंगाम 2023 मध्ये राज्यातील १ कोटी ७१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नोंदणी केली होती. या योजनेअंतर्गत ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २६१ कोटी ०५ लाख रुपये विमा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. खरीप 2024 साठी भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, तीळ, कारळे, कांदा ही 14 पिके विमा योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

योजनेची उद्द‍िष्ट्ये
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.

खरीप व रब्बी हंगामाकरिता जोखीम बाबी :
हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान ( Prevented Sowing / Planting / Germination) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान ( Mid Season Adversity) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट (Yield Base Claim) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Losses).

समाविष्ट पिके : (14 पिके) (खरीप हंगाम)
तृणधान्य : भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका.
कडधान्य : तूर, मुग, उडीद.
गळित धान्य : भुईमुग, सोयाबीन, तीळ, कारळे.
नगदी पिके : कापूस व कांदा.
समाविष्ट पिके : (06 पिके) (रब्बी हंगाम)
तृणधान्य व कडधान्य : उन्हाळी भात, गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी ( बागायत व जिरायत ), हरभरा.
गळित धान्य: उन्हाळी भुईमुग,
नगदी पिके: रब्बी कांदा.

सहभागी शेतकरी :
अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.
जोखीमस्तर : सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर आहे.

विमा हप्ता व अनुदान :
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रक्कमेच्या 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जो कमी असेल तो राहील. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनूसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना 30 टक्के व बागायती जिल्ह्यातील पिकांना 25 टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे.

विमा संरक्षित रक्कम :
कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पिकनिहाय विमा संरक्षण हे पिकनिहाय प्रति हेक्टरी मंजूर कर्ज मर्यादेपर्यंत देय राहील.

• दत्तात्रय कोकरे, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), मंत्रालय मुंबई