छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : गोदावरी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘नमामि गोदावरी’ कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आज, ४ जुलैला सीएसआर बॉक्स या संस्थेशी सामंजस्य करार केला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
जिल्ह्यातील ज्या ज्या भागातून गोदावरी नदी वाहते व नदीशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या संबंधित प्रत्येक क्षेत्रात ही संस्था आपले कार्य करेल. यासाठी ही संस्था उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उभारणार असल्याने वेगळा निधीही द्यावा लागणार नाही, हे विशेष. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने नमामि गोदावरी नदी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यासाठी ३० एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार नाशिक ते नांदेड या महाराष्ट्राच्या हद्दीतील गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
‘दी गोदावरी इनिशिएटीव्ह’छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून ज्या भागातून गोदावरी नदी वाहते त्याभागात या आराखड्याची अंमलबजावणी व इतर उपक्रम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सीएसआर बॉक्स या संस्थेने पुढाकार घेतला असून ‘दी गोदावरी इनिशिएटीव्ह’ या नावाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी ही संस्था उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उभारणार असून जिल्हा प्रशासनाने या अभियानाशी संबंधित सर्व विभागांच्या परवानग्या, आवश्यक ते सहकार्य, जनजागृती उपक्रम यासाठी सहयोग द्यावा यासाठी आज हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सीएसआर बॉक्स या संस्थेच्या मानसी दिवाण यांनी या वेळी या करारावर जिल्हाधिकाऱ्यांसह स्वाक्षरी केली. संस्थेचे जिल्ह्याचे समन्वयक कल्पेश मोहोड, उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन संगिता राठोड यावेळी उपस्थित होते. गोदावरी नदी ही नाशिक (त्र्यंबकेश्वर) येथे उगम पावून पुढे अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमधून वाहत तेलंगणा राज्यात प्रवेश करते. राज्यात या नदीची लांबी ५०४ किमी आहे.
असे राबविणार अभियानया अभियानांतर्गत नदी काठावर असलेल्या नगरपालिका, ग्रामपंचायती येथे घनकचरा व्यवस्थापन, पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण उपचार (जलपुनर्भरण, बांध बंदिस्ती). तसेच गाळ काढणे, जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे व यासाठी लोकसहभागासाठी जनजागृती करणे असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. शिवाय पाण्यासाठी गोदावरी नदीवर अवलंबून असलेल्या उद्योग, स्थानिक स्वराज संस्था, सिंचन व्यवस्था आदी क्षेत्रात सांडपाणी व्यवस्थापन, पाण्याचा पुनर्वापर आदी विषयी गावनिहाय आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच दुष्काळ प्रवण व पूरप्रवण क्षेत्रांमध्येही जलोपचार राबविण्यात येतील. या सर्व कामांसाठी जिल्हा प्रशासनाचे संबंधित विभाग हे आपला सहयोग देतील. निधी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून उभारण्यात येईल,असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
.jpg)
