छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा ) : तमाम छत्रपती नगरवासियांसाठी अत्‍यंत आनंदाची बाब आहे. राज्‍य सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर केल्‍यानंतर पोटशूळ उठलेल्‍या काहींनी आधी मुंबई उच्‍च न्यायालय आणि नंतर दिल्‍लीत सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली. शहराच्‍या नामांतराविरुद्ध दाखल ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज, २ ऑगस्‍टला फेटाळल्‍याने छत्रपती संभाजीनगरचे विरोधक तोंडावर आपटले आहेत. राज्यांना नाव बदलण्याचा अधिकार असून, यात न्यायालय कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्‍पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. हृषिकेश रॉय आणि एस. व्ही. एन. भाटी यांच्‍या खंडपीठाने सांगितले. याच निर्णयात धाराशिवचेही नाव कायम राहणार असल्‍याचे सांगण्यात आले.
तत्‍कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याच्या एक दिवस आधी औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर केले होते. त्‍यानंतर आलेल्‍या महायुती सरकारने संभाजीनगर ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करून तशी अधिसूचनाही काढली. उस्‍मानाबादचेही नाव धाराशिव केले. राज्‍य सरकारच्‍या या निर्णयाविरोधात औरंगजेबप्रेमी न्‍यायालयात गेले होते. उच्‍च न्‍यायालयात तोंडावर आपटूनही त्‍यांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. अखेर तिथेही त्‍यांचे मनुसबे यशस्वी झाले नाहीत. त्‍यामुळे छत्रपती संभाजीनगरचे जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्‍याने आनंदाचे वातावरण आहे.
आदेशात काय म्‍हटलंय…
राज्याला नाव देण्याचा अधिकार असेल तर ते नाव बदलण्याचाही अधिकार आहे. राज्याने दोन शहरांची नावे बदलण्यापूर्वी कायद्यानुसार घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे व्यापकपणे पालन केलेले आहे.
