नवी दिल्ली (सीएससीएन न्‍यूजडेस्क) : जर आरोपीला बलात्कार प्रकरणात POCSO कायदा आणि IPC अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले तर जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतूद करणारी कायदेशीर तरतूद लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले, की जर एखादा गुन्हा आयपीसी आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो) या दोन्ही अंतर्गत येत असेल, तर पोक्सो कायद्याच्या कलम ४२ नुसार, ज्या कायद्यात जास्त कठोर शिक्षा आहे त्या कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाईल. या प्रकरणात, आयपीसीच्या कलम ३ अंतर्गत, बलात्कारासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे आणि म्हणूनच तीच शिक्षा दिली जाईल. आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, POCSO कायद्यात अशी तरतूद आहे की हा एक विशेष कायदा आहे आणि त्याला इतर कायदेशीर तरतुदींपेक्षा प्राधान्य आहे. अशा परिस्थितीत, आयपीसी अंतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षा होऊ नये. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
काय प्रकरण आहे?
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने नराधमाला दोषी ठरवले. ही घटना उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर येथील आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने नराधमाला आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ३/४ (तीव्र लैंगिक अत्याचार आणि त्याची शिक्षा) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही दोषी ठरवले. परंतु शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले.
निष्कर्ष काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की आयपीसी अंतर्गत शिक्षा योग्य होती. न्यायालयाने शिक्षेत बदल केला आणि अपीलकर्त्याला फक्त जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाईल असा निर्णय दिला. POCSO कायद्याच्या कलम ४२ मध्ये विशेषतः शिक्षेच्या तीव्रतेबद्दल माहिती दिली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की जिथे POCSO अंतर्गत गुन्हा केला जातो आणि IPC किंवा IT कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात, तिथे दोषी आढळणाऱ्या गुन्हेगाराला POCSO कायदा किंवा IPC च्या त्या तरतुदीनुसार शिक्षा दिली जाईल, जी अधिक कठोर आहे.
