मुंबई (सीएससीएन वृत्तसेवा) : पहिल्या पतीपासून कायदेशीररित्या वेगळे न होता तिसऱ्यांदा लग्न केल्याने महिलेचा विवाह अवैध ठरवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मुंबई कुटुंब न्यायालयाने महिलेचा विवाह अवैध घोषित केला होता. महिलेने त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पत्नीसोबतच्या मतभेदामुळे पतीने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. अर्जात, पतीने असा दावा केला होता की जेव्हा महिलेने मे २०१५ मध्ये त्याच्याशी लग्न केले तेव्हा ती आधीच विवाहित होती. तिचे दोन लग्न झाले होते, जे कायदेशीररित्या रद्द झाले नव्हते. त्या महिलेने ही गोष्ट त्याच्यापासून लपवून ठेवली होती. कुटुंब न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेऊन एकतर्फी निर्णय देत महिलेचे तिसरे लग्नच रद्द ठरवले होते. त्‍यामुळे महिलेने फेब्रुवारी २०१९ च्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
पोटगीसाठी अपीलची परवानगी…
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर महिलेच्या अर्जावर सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद रंगल्यानंतर, खंडपीठाने म्हटले की ती महिला आधीच विवाहित होती. यावर कोणताही वाद नाही. कुटुंब न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत महिलेचा तिसरा विवाह अवैध घोषित केला. कुटुंब न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना खंडपीठाने महिलेला कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज करण्यास चार आठवड्यांची मुदत दिली. कुटुंब न्यायालयाला पोटगी अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
