मुंबई (सीएससीएन न्‍यूज डेस्क) : महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबद्दल काही मनोरंजक माहिती समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे अडीच कोटी महिलांना मिळत आहे. यापैकी बहुतेक, म्हणजे सुमारे ८३% महिला विवाहित आहेत. उर्वरित महिलांपैकी ११.८% अविवाहित आहेत, तर ४.७% विधवा आहेत. घटस्फोटित, निराधार आणि सोडून दिलेल्या महिलांचे मिळून एकूण लाभार्थ्यांपैकी १% पेक्षा कमी आहे. यापैकी ०.३% घटस्फोटित आहेत, ०.२% सोडून दिलेल्या आहेत आणि ०.१% निराधार महिला आहेत. म्हणजेच, या योजनेचे बहुतेक फायदे विवाहित महिलांना मिळत आहेत.
वयोगटानुसार, सर्वाधिक महिला ३० ते ३९ वर्षे वयोगटातील आहेत, त्‍या एकूण लाभार्थ्यांच्या २९% आहेत. त्यानंतर २१ ते २९ वयोगटातील महिला आहेत, ज्यांची संख्या २५.५% आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ४० ते ४९ वर्षे वयोगटातील २३.६% महिला लाभ घेत आहेत. एकूण, २१ ते ३९ वयोगटातील महिलांचे प्रमाण ७८% आहे, तर ५० ते ६५ वयोगटातील महिलांचे प्रमाण २२% आहे. ६० ते ६५ वयोगटातील महिलांचे प्रमाण सुमारे ५% आहे.
पुण्यातून सर्वाधिक अर्ज
महिला आणि बाल कल्याण सचिव अनुप कुमार यादव यांनी पत्रकारांना सांगितले, की लाभ मिळालेल्या सुमारे ५% महिला ६०-६५ वयोगटातील आहेत. यावरून असे दिसून येते की ज्या महिलांना कोणतेही फायदे मिळत नव्हते त्यांना अत्यंत आवश्यक असलेला आर्थिक आधार मिळाला आहे. या योजनेसाठी सर्वाधिक अर्ज पुणे जिल्ह्यातून आले आहेत. यानंतर नाशिक आणि अहमदनगरचा नंबर आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि विदर्भातील गडचिरोली येथून सर्वात कमी अर्ज आले आहेत.
लाभ कुणाला?
ही योजना २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देते. अट अशी आहे की महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि ती महाराष्ट्राची रहिवासी असावी. प्रत्येक कुटुंबातील पात्र अविवाहित महिलादेखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. आतापर्यंत ५ लाख अपात्र लोक बाहेर पडले आहेत.
अपात्र लाभार्थी महिलांची संख्या १५ लाखांवर जाणार
महायुती आघाडीने सत्तेत आल्यास ही रक्कम २,१०० रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या राज्य अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आहे. या योजनेवर दरवर्षी ४६,००० कोटी रुपये खर्च केले जातात. सध्या, या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी केली जात आहे. जेणेकरून ज्या पात्र नाहीत त्यांना काढून टाकता येईल. आतापर्यंत ५ लाख लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, ही संख्या १५ लाखांपर्यंत जाऊ शकते.
गाडीत फिरणाऱ्या योजनेतून बाहेर
सरकार पाच मुख्य निकषांवर आधारित लाडकी बहीण लाभार्थ्यांची तपासणी करत आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत आणि सरकारी नोकरी आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. तसेच, ज्यांना इतर सरकारी योजनांमधून १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ मिळत आहेत त्यादेखील यासाठी पात्र राहणार नाहीत.
२.५ कोटी महिला घेताहेत लाभ
कल्पना करा, २.५ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळत आहेत. ही खूप मोठी संख्या आहे. यावरून आपण अंदाज लावू शकतो की ही योजना किती महत्त्वाची आहे. परंतु सरकारला हे देखील सुनिश्चित करायचे आहे की त्याचे फायदे योग्य महिलांपर्यंत पोहोचतील. त्‍यामुळे ज्या पात्र नाहीत त्यांना काढून टाकता यावे आणि ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना लाभ मिळू शकेल यासाठी चौकशी केली जात आहे. ही चांगली गोष्ट आहे कारण यामुळे सरकारी पैसेही वाचतील आणि ते योग्य लोकांपर्यंत पोहोचेल. पुढे काय होते ते पाहूया.
महिलांच्या कल्याणाबाबत सरकार गंभीर
योजनेसाठी सरकारने भरपूर पैसे ठेवले आहेत. ४६,००० कोटी रुपये ही खूप मोठी रक्कम आहे. यावरून सरकार महिलांच्या कल्याणाबाबत गंभीर असल्याचे दिसून येते. पण हे पैसे योग्य ठिकाणी खर्च होणे देखील महत्त्वाचे आहे. म्हणून चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून चुकीच्या लोकांकडे जाणारा पैसा थांबवता येईल. ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना मदत मिळू शकते. ही एक मोठी जबाबदारी आहे आणि सरकारने त्यात पूर्ण प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे.
